हालै सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको राष्ट्रिय खाकालाई समेट्न अर्थमन्त्रीलाई महासंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट केवल वार्षिक दस्ताबेज मात्र नभई नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा ‘टर्निङ पोइन्ट’ हुने गरी रूपान्तरणकारी हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट्दै महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहितको सुझाव बुझाएको हो। महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको राष्ट्रिय खाकालाई समेट्न अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे । उनले विप्रेषण र आयातमा आधारित हालको अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र अब ‘आशावादी’ हुन खोजेको बताए ।
राजस्व र कर प्रणालीमा सुधारको माग
महासंघले वर्षेनी फेरबदल हुने कर नीतिका कारण लगानीकर्ताको आत्मविश्वास गुमेको भन्दै ‘व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता’ लागू गर्न र एक अधिकारसम्पन्न ‘राजस्व बोर्ड’ गठन गर्न माग गरेको छ । साथै, कर कानुनहरू भूतप्रभावी रूपमा लागू नगर्ने स्पष्ट ग्यारेन्टी खोजिएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको कर संरचना दक्षिण एसियामै उच्च भार भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । पछिल्लो दुई दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहँदा करको वृद्धिदर ११ प्रतिशत पुग्नु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व १९ प्रतिशत नाघ्नुले निजी क्षेत्र दबाबमा रहेको उनको तर्क थियो । सुझाव बुझाउने क्रममा महासंघले हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको र निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्‍यो । विगत चार वर्षमा कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झर्नुले अर्थतन्त्रलाई तत्काल पुनर्जीवन दिनु आवश्यक रहेको महासंघले बताएको छ। मध्यपूर्वमा विकसित सङ्कटका कारण वैदेशिक रोजगारी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा करिब १.८ प्रतिशतको नकारात्मक असर पर्न सक्ने अनुमान महासंघले गरेको छ । यसका साथै जनसंख्याको जनसाङ्ख्यिक लाभ समाप्त हुँदै गइरहेकाले अब विप्रेषणको विकल्पमा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा जानैपर्ने र त्यसका लागि ‘स्वदेशी मन, स्वदेशी पन र स्वदेशी बन’ भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँच गुम्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कपडा, गलैँचा, गार्मेन्ट, पश्मिना जस्ता निर्यातजन्य उद्योगका लागि एकीकृत नीति ल्याउन माग गरिएको छ । महासंघले नेपाली कम्पनीहरूलाई निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष स्किम, ऊर्जा, सुरुङमार्ग, र औद्योगिक क्षेत्रमा PPP मोडेल प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादनमूलक राष्ट्र बनाउन बजेटले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध व्यक्त गरे । उनले आगामी बजेटले परम्परागत ढाँचालाई तोडेर नयाँ जग बसाल्ने र पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार देखिने आश्वासन दिए । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न र बजारमा माग सिर्जना गर्न सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै बजेटले सुशासन र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने बताए । महासंघले चोरी पैठारी नियन्त्रण, साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा देखिएको विसङ्गति हटाउन र स्टार्टअप एवं साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि पनि विशेष प्याकेजको माग गरेको छ ।