भदौ २४ को हिसाबकिताब हुन बाँकी छ : सभापति थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको घटनाको अझैसम्म निष्पक्ष छानबिन नभएको बताएका छन् । मोरङको विराटनगरस्थित कोइरालानिवास पुगेका उनले वर्तमान सरकार भदौ २४ गतेको घटनालाई ढाकछोप गर्न लागिरहेको बताएका हुन् । भदौ २३ गतेको अप्रिय घटनामा राज्यको कमजोरी रहेको उनले स्वीकार गरे । उनले त्यसबारे अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको बताए । तर, भदौ २४ गते कोइरालानिवासदेखि चाक्सीबारी, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनसम्म गरिएको तोडफोड, आगजनी र हिंसाबारे राज्य मौन बसेको उनको आरोप छ । भदौ २४ गते नेपालमा जुन वितण्डा भयो, त्यो वितण्डाको हिसाबकिताब हुन अझै बाँकी छ,” उनले भने, “भदौ २३ गते एउटा अप्रिय घटना भयो, त्यो घटनामा राज्यको धेरै ठूलो दोष थियो र त्यही भएर त्योमाथि अनुसन्धान भएको छ । ०८२ भदौ २४ गते पनि थुप्रै युवा र प्रहरी मारिएका उनले उल्लेख गरे । उनले त्यसको सत्य बाहिर ल्याउने प्रयास राज्यले नगरेको बताए । “त्यस दिनपनि थुप्रै तन्नेरीहरू मारिएका छन्, प्रहरीहरू मारिएका छन्,” उनले भने, “यसको बारेमा सबैले मौनता साधेको जस्तो भएको छ । उनले कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनपछिको पहिलो बैठकदेखि नै भदौ २४ घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएको स्मरण गराए । सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता बिर्सिएको उनले आरोप लगाए । उनका अनुसार, वर्तमान सरकारले सयदिने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा भदौ २४ गतेको घटना छानबिनका निम्ति छुट्टै न्यायिक आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, हाल यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले यो स्वीकार्य नभएको बताए । उनले भदौ २४ को घटना छानबिनका निम्ति तत्काल न्यायिक आयोग गठन गर्न र हिंसा, आतंक तथा उपद्रोमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे । भदौ २४ का सन्दर्भमा तत्काल एउटा न्यायिक छानबिन आयोग बन्नुपर्छ । त्यो दिन जसले उपद्रो गरेका हुन्, जसले आतंक मच्चाएका हुन्, उनीहरू कानुनको कठघरामा आउनुपर्छ ।

सभापति थापाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले आयोगले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सरकारले त्यो कार्यन्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न र सच्याउन सरकारले आयोगलाई दबाब दिएको उनले आरोप पनि लगाए । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन जानीजानी लुकाइएको छ । आयोगमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरिएको छ, त्यो प्रतिवेदनमा भएको कुरालाई सार्वजनिक नगर्नको लागि र सच्याउनको लागि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ , यदि, हाम्रो कुरा गलत हो भने तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् । उनले संविधानानुसार सरकार चल्नुपर्ने बताए । सरकारले प्रतिपक्षीको आवाजलाई पनि सुन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार, राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्ष दलहरूले चाहेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत हुने थियो । तर, कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विमति हुँदाहुँदै पनि पारित गरेर सहयोग गरेको उनले बताए ।