आईभीएफ र सरोगेसी नियमनका लागि यसै वर्षभित्र कानुन बन्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहायक प्रजनन प्रविधि एआरटी , आईयूआई, आईभीएफ तथा सरोगेसीलाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३।८४ भित्रै विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले आईभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्रालयले यस विषयमा विज्ञ, चिकित्सक, कानूनविद् तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । आईभीएफ र सरोगेसी फरक प्रकृतिका विषय भएकाले दुवैलाई एउटै ढाँचाबाट नियमन गर्न उपयुक्त नहुने मन्त्रालयको धारणा रहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री मेहताले आवश्यक कानुनी, प्राविधिक, चिकित्सकीय, नैतिक तथा नियामक पक्ष समेटेर आईभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिइन् । अवधारणा पत्र राय–सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको र विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । सहायक प्रजनन प्रविधिको विकाससँगै यसको दुरुपयोग, अनावश्यक व्यवसायीकरण, अनावश्यक उपचार तथा सेवाग्राहीमाथि पर्ने आर्थिक र मानसिक भारलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री मेहताले आईभीएफलाई हरेक अवस्थामा पहिलो विकल्पका रूपमा लिन नहुने उल्लेख गरिन् । निःसन्तानपनको कारण, चिकित्सकीय आवश्यकता र विज्ञको परामर्शका आधारमा अन्य उपचारबाट समाधान संभवन नभएको अवस्थामा मात्रै आईभीएफको विकल्प प्रयोगबारे कानुन बन्ने उनले बताइन् । सेवाग्राहीलाई आईभीएफको आवश्यकता, सम्भावना, सीमितता, जोखिम, खर्च तथा वैकल्पिक उपचारका विषयमा वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित सूचना उपलब्ध गराउने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताइन् ।