संसद् सचिवालयमा अध्यादेशको त्रास, ७ कर्मचारीले दिए राजीनामा

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयका ७ जना कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएका छन् । सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ३० वर्ष सेवाअवधि भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने गरी निजामती ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले समेत राजीनामा दिएका हुन् । असोज १६ गतेयता राजीनामा दिने कर्मचारीहरूको संख्या ७ पुगेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । अहिलेसम्म राजीनामा बुझाउने कर्मचारीहरूमा प्राविधिक अधिकृत सुदर्शन गौतम, मुद्रण अधिकृत राजेन्द्र लामिछाने, प्राविधिक अधिकृत नरेश श्रेष्ठ, नायब सुब्बा दिपेन्द्र केसी, शाखा अधिकृत गणेश सिम्खडा तथा कार्यालय सहयोगीहरू लक्ष्मी गिरी र चिरिकाजी महर्जन रहेका छन् । प्राविधिक अधिकृत गौतमले संसद् सचिवालयमा ३४ वर्ष काम गरेका थिए । प्रचलित कानुन अनुसार उमेर हदबाट अवकास हुन अझै ६ वर्ष दुई महिना अवधि बाँकी रहे पनि राजीनामा दिएको उनी बताउँछन् । ‘केही समय बाँकी थियो । निजामती विधेयकमा ५५–३० भन्ने विषय आयो, यो सन्दर्भमा राजीनामा नै दिऔं भन्ने लाग्यो,’ उनले भने ।

सरकारले संसद सेवाका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिने गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने प्रावधान राखेर संघीय निजामती सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । तर संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत् निजामती विधेयक ल्याउने हल्ला कर्मचारीवृत्तमा चलेको छ । हाल संसद सेवाका कर्मचारीहरुका लागि छुट्टै ऐन २०६४ छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रावधान संसद् सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि लागू गराउन लागेको भन्दै संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि राजीनामा दिएका हुन् । एक कर्मचारी पहिलेजस्तो कर्मचारीको अधिकार हराएको र सेवा प्रवेश गर्दाको शर्त फेरिएको कारण आफूहरूले राजीनामा दिएको बताए । उनको प्रश्न छ, ‘स्थायी सरकार को हो ? प्रश्न खडा भयो ।’ संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिए पनि एक पटकका लागि ५८ वर्ष उमेरकै सुविधा दिएर अवकाश दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि भने कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुने विधेयकमा व्यवस्था छ ।