प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नागरिकताको विषयमा हामी एकै ठाउँमा रहेछौं, यहाँ किन गाला बजाउने ?’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नागरिकता ऐनमा के–कस्ता विषयवस्तु राख्ने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा रहेको बताएका छन् । उनले नागरिकता विधेयकका विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउँदै संसद्मा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको पनि बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज (सोमबार) को बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विषयको टुंगो पर्खिनुपर्ने बताए । उनले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश र तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकका विषय फरक नभएको बताए ।

‘नागरकिताको विषयलाई अनावश्यक ढंगले विवादित बनाउनु जनतले पनि के गरी बुझ्ने ? तपाईं हामीले पनि के गरी बुझ्ने ? हामी सबै एकै ठाउँमा रहेछौं नि त, जन्मसिद्ध नागरिकका आमाबाबुका छोराले नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने र आमाबाबुको कुरामा एकै ठाउँमा थियौं,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र केही दिन पहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकका विषयवस्तु तुलना गरेर वाचन गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद योगेश भट्टराईले संसद्मा विगतमा माओवादीले लिएको नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धी अडान छाडेको बताएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ’मैले के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने राज्य व्यवस्था समितिमा अझ १५ वर्ष हुनुपर्छ भन्थ्यो, पछि ७ वर्षमा आयो भन्नुभयो । तपाईंहरू किन पछि हुनुभयो ७ वर्ष किन नराख्या ? अघि मैले पढेको अध्यादेशमा कहाँ गयो ७ वर्ष ? खोइ १५ वर्ष ?’

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा छलफल गर्नुको औचित्य नहुने बताए । उनले भने, ’अहिले यो विषय अदालतमा गयो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी नै भयो । हामी यहाँ किन गला बजाउने ? अदालतले गरेपछि किन विवाद गर्ने ?’