उच्चस्तरीय विज्ञ टोली गठनसँगै प्राविधिक परीक्षण गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मुछिएको ‘टेरामक्स प्रकरण’मा विशेष अदालतले उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले तीनबुँदे आदेश जारी गरेको छ । अदालतबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रणाली र सामग्रीहरू सम्झौता बमोजिम भएरनभएको र त्यसको गुणस्तर जाँच गर्न एक उच्चस्तरीय विज्ञ टोली गठनको आदेशसमेत भएको छ । आदेशअनुसार, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियर (संयोजक), पुल्चोक क्याम्पसकै टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापक सीआईबीका विषय विज्ञ, अख्तियारका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवाली र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि रहनेगरी विज्ञ टोली रहने छन् । विज्ञ टोलीबाट उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । टेरामक्स खरिदमा एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रूपैयाँ भुक्तानी भई आपूर्तिकर्ताले सामानहरू जडान भइसकेको दाबी गरे पनि ती सामग्रीहरू सम्झौता र मापदण्डबमोजिम भए,नभएको यकिनका लागि प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था अदालतले दर्साएको छ ।

यस्तै, इजलासले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशन र सो सम्बन्धी प्रतिवेदनसहितको कागजात समेत पेस गर्न आदेशमा भनेको छ । यता, प्राधिकरणबाट टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल नै इजलाससमक्ष पेस गर्न पनि आदेश भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम ९टेरामक्स० उपकरण तथा प्रणाली खरिदमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रहेका बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख घोटाला गरेको दाबीसहित अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । टेरामक्सका लागि पूर्वाधारबिनै कार्य सम्पन्न नगरी सामान आपूर्ति गर्दा दिएको भुक्तानी रकम र भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौताबमोजिम दायित्व सिर्जना भएको रकममा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी भएको दाबी अख्तियारको छ । बस्नेतले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लागतको आकलन, कार्यक्रमको प्रस्ताव, कानुनी र नीतिगत प्रबन्धबिनै टेरामक्स खरिदमा हस्तक्षेप गरेको अभियोग दाबी छ ।