एक्जिट पोल गराउने ६ वटा वेबसाइट ब्लक गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार
काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले ‘एक्जिट पोल’ गराउने वेबसाइटहरू नेपालभित्र बन्द गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ। सञ्चार माध्यमका रूपमा दर्ता नभएका र उम्मेदवारहरूको बीचमा अनलाइन मतदान र रिजल्ट प्रक्षेपण गरिएका वेब पोर्टलहरू आयोगले बन्द गर्न पत्र लेखेको हो। निर्वाचन आयोगले दुरूसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाइएको पत्रमा ‘निर्वाचन आचार संहिताको बर्खिलाप हुने गरी मतपरिणामको सम्बन्धमा सर्वेक्षण भइरहेको पाइएकाले’ वेबसाइटहरूलाई नेपालमा बन्द (ब्लक) गर्न भनिएको छ। आयोगको पत्र प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले पनि मोबाइल सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सर्वेक्षण गर्ने वेबपोर्टलहरू बन्द गराउन पत्र लेखेको हो। आयोगले अहिलेसम्म ‘रेट माइ नेता’ (ratemyneta.com), एक्जिट पोल नेपाल (exitpollnepal.com), नेपाल पोल (Neppoll.com), एचओआर २०२६ (Hor-2026.vercel.app), नेपाल राइटस् (elections.nepalwrites.com) र पोलिमार्केट (Polymarket.com/event/Nepal-house-of-representatives-election-winner) गरी ६ वटा वेबपोर्टल ब्लक गर्न पत्र लेखेको हो। सञ्चार माध्यमका रूपमा दर्ता नभएका र निर्वाचन प्रभावित गराउने गरी खुलेका वेबसाइटहरूलाई ब्लक गर्ने आयोगको नीति छ।
त्यस्तै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले सञ्चालनले गरिरहेको (rate.ekantipur.com) वेब पोर्टलमा गरिरहेको एप्रुभल रेटिङ आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै आयोगले नेपाल प्रेस काउन्सिलाई पत्र लेखेको छ। निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिले सर्वेक्षण गर्ने र एप्रभुल रेटिङ गर्ने वेबसाइटहरूका विषयमा छलफल भएको थियो। आइतबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको मिथ्या सूचना ‘मिस इन्फरमेसन’ रोक्न आयोगले काम गरिरहेको बताए। उनले १२२ वटा सामाजिक सञ्जालका पोस्टबारे कारबाही गर्न साइबर ब्युरोलाई, १५ वटा प्रकाशित सामग्रीबारे प्रेस काउन्सिललाई र ६ वटा दुष्प्रचार गर्ने वेबसाइट बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले यस्ता वेबसाइटहरूले आचारसंहिताको दफा ४ (त) उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै पत्राचार गरेको हो । उक्त दफामा ‘उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न भएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने’ व्यवस्था छ।