कार्की जाँचबुझ आयोग भदौ २४ को मानवीय र अर्बौंको क्षतिमा मौन

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग भदौ २४ को घटनामा कारबाही सम्बन्धमा मौन देखिएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आइतबार फागुन २४ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेको आगजनी, विध्वंस, तोडफोड र आगजनीबारे छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छैन । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौँका तत्कालीन सिडियो छवि रिजालसहितका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । जेनजी आन्दोलन हुँदा सत्ता र शक्तिमा रहेका तत्कालीन उच्च पदस्थसहित दुई सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान र सोधपुछ गर्दै आयोगले जिम्मेवारमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार, भदौ २४ को घटनाका विषयमा प्रतिवेदनमा कसैलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छैन । भदौ २३ का घटनामा भने गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान भएको छ । भदौ २४ मा भित्री तहसम्म पुगेर अनुसन्धान र कारबाही सिफारिसमा प्रतिवेदन चुकेको छ । भदौ २३ को घटनामा प्रतिवेदन केन्द्रित छ ।

जेनजीमाथि भएको गोली प्रहार, हत्यालगायत घटनामा दोषीउपर प्रहरी छानबिन र कारबाहीका लागि किटान गरिएको छ,” आयोग निकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “भदौ २४ को समग्र विषयमा पुनः छानबिन हुनुपर्ने भनेर सरकारलाई सुझाएको छ । नौ सयभन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदनमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गरेका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रअघि राखिएको ‘प्रहरी ब्यारिकेट’मै कमजोरी देखिएको ठहर आयोगको छ । भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली हान्ने र हान्न लगाउनेमाथि कानुनी अनुसन्धान पूरा गरेर कारबाही अघि बढाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । स्रोतले जनाएअनुसार भदौ २४ को आगजनी, तोडफोड र मानवीय क्षतिका विषयमा दोषी किटान र कारबाहीको सिफारिस नगरी सरकारलाई राय–सुझाव मात्र दिइएको छ । त्यसो त, आयोग बने लगत्तै अध्यक्ष कार्कीको ‘निष्पक्षता’माथि प्रश्न उठेको थियो र सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत पर्यो । कार्कीले अध्यक्ष हुनुपूर्व सामाजिक सञ्जालमा अनेक किसिमका टीकाटिप्पणी गरेका थिए । त्यसरी ‘बाइस’ टिप्पणी गर्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएपछि प्रतिवेदन निष्पक्ष बन्छ भन्नेमा आशंका थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि आयोग अध्यक्ष ‘योग्यता’ पुगेको तर उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको सवालमा कार्की आफैँले ‘नैतिकता’ महसुस गर्नुपर्ने आदेश सुनाएको थियो । २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनका नाममा राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, मुख्य प्रशासनिक भवन, प्रहरी कार्यालय, पालिकाका कार्यालय भवन, वडा कार्यालय, व्यक्तिका आवास, सार्वजनिक सम्पत्ति, उद्योग–प्रतिष्ठान, भाटभटेनीसहितका व्यापारिक संस्थामा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको थियो । कार्की नेतृत्वको आयोगलाई सरकारले भदौ २४ को घटनाका विषयमा पनि छानबिन गर्न कार्यादेश दिएको थियो । “सरकारलाई नै भदौ २४ का घटनामा भिन्नै छानबिन गर्न सिफारिस भएको छ । त्यतापट्टि हात हाल्दा फेरि लामो समय जाने अवस्था थियो,” स्रोत भन्छ, “सुरक्षा कमजोरी र लापरबाहीमै प्रतिवेदन केन्द्रित छ । भदौ २३ र २४ गते दुई दिनसम्म चलेको आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा सयौँ घाइते भएका थिए । सरकारी प्रतिवेदनले ती घटनामा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति पुगेको अनुमान निष्कर्ष निकालेको छ । सबैभन्दा ठूलो भौतिक क्षति र विध्वंस भदौ २४ गतेका दिन भएको थियो । भदौ २४ गते आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । आयोगले भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिन विभिन्न उपायहरू समेत सुझाएको छ । सरकारले गत असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वमा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य संलग्न आयोग गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरुमा तीन महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी छानबिन आयोगलाई कार्यादेश दिएको थियो । उक्त अवधिमा काम नसकिएपछि पुस ८ गते आयोगको म्याद एक महिना थप भयो । माघ ८ गते पुनः २० दिन आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो । त्यसपछि पनि काम नसकिएको भन्दै फेरि पनि २५ दिन म्याद थपिएको थियो । आयोगले चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।