राज्यले व्यवसायीलाई थुन्ने होइन,जरिवाना गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्छ
काठमाडौँ । यही वैशाख २१ र २२ गते निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्य चयन गर्ने महासंघको प्रावधान छ । अध्यक्षमा भने वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः चयन हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आकांक्षीहरू प्यानल नै बनाएर तयारीमा लागेका छन् । महासंघको वस्तुगततर्फका वर्तमान उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् । चैतमै हुने भनिएको निर्वाचन अदालतको आदेशका कारण रोकिएको थियो । उपाध्यक्ष ढकालसँग उनको तीनवर्षे कार्यकाल, निजी क्षेत्रका समस्या र आगामी एजेन्डाका विषयमा रहेर कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश-
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । यो तीनवर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
महासंघको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा समय निकै चुनौतीपूर्ण थियो । कोभिड–१९ को असरलगत्तै विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक संकुचन, मुद्रास्फीति र सप्लाई चेनमा आएको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रभाव पारेको थियो । त्यही बेला नेपालमा राष्ट्र बैंक लगायतका नियमनकारी निकायहरू अलिकति आत्तिएर (प्यानिक भएर) विभिन्न कसिलो नीति तथा निर्देशिकाहरू ल्याए । हाम्रा उद्योगहरू ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका थिए र व्यवसायी सडकमा आउनुपर्ने अवस्था बन्यो । यो बिचमा महासंघले संस्थागत रूपमा निकै परिपक्व भूमिका खेलेको छ । यो तीन वर्षमा सरकार पटक–पटक परिवर्तन भयो । तर हामीले लगानी सम्मेलन गर्यौं, सांसदहरूसँग निरन्तर छलफल गर्यौं र नीतिगत स्थिरताका लागि लबिङ गर्यौं । हामीले महासंघभित्रै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायौं । निजी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत योगदान छ भन्ने तथ्यमा आधारित रहेर सरकारलाई बुझाउन सफल भयौं । अपेक्षा अनुसार पूरा भएको काम भन्नुपर्दा, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लगायतका कतिपय अव्यावहारिक नीतिहरूमा संशोधन गराउन हामी सफल भयौं । तर अर्थतन्त्रलाई जुन गतिमा चलायमान बनाउनुपर्ने थियो, राज्यको अस्थिर नीतिका कारण हामीले चाहेर पनि त्यो स्तरको सुधार गर्न सकेनौं । समग्रमा भन्नुपर्दा हिजोको भन्दा अहिलेको महासंघ अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित रहेर सरकारसँग नेगोसिएसन गर्न सक्ने बलियो संस्था बनेको छ ।
अहिलेको महासंघ नेतृत्वले पछिल्लो तीन वर्षको कार्यकालमा महासंघको आन्तरिक एकता कायम गर्न कस्तो भूमिका खेल्यो ? आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउन सफल भएको भन्न सक्ने ठाउँ छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सात लाखभन्दा बढी साना–ठुला व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो । सरकारको दुई तिहाइ बहुमत हुँदा उसले आफ्ना नीतिहरू राम्रोसँग लागु गर्न सकेको छैन भने हामी त झन् विभिन्न विचार र प्रकृतिका व्यवसायीहरूको संस्था हौं । तर पनि जबसम्म हामी एकताबद्ध भएर सरकारसँग आफ्ना एजेन्डा राख्दैनौं, तबसम्म हाम्रो सुनुवाइ हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । हामीले आन्तरिक एकताका लागि धेरै काम गरेका छौँ । मैले वस्तुगततर्फको नेतृत्व गर्दैगर्दा १२३ वटा वस्तुगत संघलाई संगठित गर्ने, उनीहरूका समस्या सुन्ने र मेला(महोत्सव आयोजना गर्ने काममा पहल गरेँ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्वदेशी उत्पादनलाई २० प्रतिशतसम्म महँगो भएपनि सरकारले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यो लागु भएको थिएन । त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन महासंघले एकताबद्ध भएर दबाब दियो र अहिले धेरै ठाउँमा यो लागु हुन थालेको छ । त्यसैले आन्तरिक एकता विगतको भन्दा धेरै बलियो भएको छ भन्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ ।
चैत २८ र २९ गतेलाई तय भएको महाधिवेशनका विषयमा केही संगठन अदालत जाँदा चुनाव नै रोकियो । विवाद के थियो ? अहिले समाधान भएको हो ?
यसपटक महाधिवेशन सर्ने पछाडि मुख्य दुईवटा कारण थिए । मुख्य कारण फागुन २१ मा सरकारले आम निर्वाचन घोषणा गरेकाले हो । दोस्रो कारण, सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी आन्तरिक विवाद हो । हाम्रो विधानअनुसार समयमै नवीकरण नगर्ने सदस्यहरूले मतदान गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर केही साथीहरूले आफ्नो मताधिकार हनन् भयो भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसलाई सम्मान गर्नु हाम्रो दायित्व थियो । महासंघको कार्यसमितिले मात्र विधानको व्याख्या र बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राख्छ । त्यसैले हामीले कार्यसमितिको बैठक राखेर अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै, नवीकरणका लागि थप समय दिने र सबैलाई समेटेर वैशाख २१–२२ मा चुनाव गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका हौं । अहिले विवाद पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छ र अब कुनै पनि सदस्य मताधिकारबाट वञ्चित हुने छैनन् । एउटा पक्षले विधानको अक्षरशः पालना गर्दै म्याद गुज्रेकालाई सदस्यता र भोटिङ अधिकार दुवै दिनुहुँदैन भनिरहेको थियो । अर्को पक्षले सबैलाई समेट्नुपर्छ भनिरहेको थियो । महासंघको कार्यसमितिले मात्र विधानको व्याख्या गर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राख्छ । त्यसैले हामीले कार्यसमितिको बैठक राखेर अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै नवीकरणका लागि थप समय दिने र सबैलाई समेटेर वैशाख २१–२२ मा चुनाव गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यौं । अहिले यो विवाद पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छ र कोही पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुने छैनन् ।
तपाईं वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरूका बिचमा जाँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
अहिले व्यवसायीहरूको मुख्य समस्या भनेकै मनोबल खस्कनु हो । लगानीको वातावरण छैन, पुँजी पलायन भइरहेको छ । उद्योगहरू क्षमताभन्दा निकै कममा चलिरहेका छन् । म देशभरका व्यवसायी साथीहरूको बिचमा जाँदा उहाँहरूको एउटै आवाज छ, महासंघले एउटा बलियो थिंक ट्यांक र सशक्त लबिङ गर्ने संस्थाको रूपमा काम गरोस् । साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण, बैंकको ब्याजदर व्यवस्थापन र नीतिगत स्थिरता उहाँहरूको मुख्य माग हो । मसँग उत्पादनमूलक क्षेत्र, ट्रेडिङ, बैंकिङ र कृषिमा काम गरेको लामो अनुभव भएकाले नीतिगत तहमा कसरी बहस गर्ने मलाई थाहा छ भन्ने कुरामा उहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ । उहाँहरूको प्रतिक्रिया अत्यन्तै सकारात्मक र उत्साहजनक छ ।
तपाईंको प्यानलले चुनाव जित्ने आधार के–के हुन्, तपाईंको टिमलाई नै किन भोट हाल्ने ?
महासंघको चुनावमा प्यानल वा टिम बनाउनु एउटा स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन्छ । एउटा अध्यक्षले एक्लै काम गर्न सक्दैन, उसलाई सक्षम पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको टिम चाहिन्छ । हाम्रो टिमलाई भोट किन हाल्ने भन्दा मैले आफ्नो टिममा पद मात्र ओगट्ने मान्छेलाई होइन, काम गर्न सक्ने मान्छेलाई छानेका छौं । महासंघमा आएर समय दिन सक्ने, नीतिगत बहस गर्न सक्ने, अनुसन्धानमा आधारित डकुमेन्ट बनाएर सरकारलाई बुझाउन सक्ने क्षमतावान् साथीहरू मेरो टिममा हुनुहुन्छ । मेरो जित्ने मुख्य आधार भनेकै मैले विगतमा निजी क्षेत्रको हितमा गरेका काम, मेरो अनुभव, स्पष्ट भिजन र मैले बनाएको सक्षम र काम गर्ने टिम नै हो ।
देशको वर्तमान आर्थिक सुस्तता र लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिइरहेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा कस्तो छ ? सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै कस्ता संरचनात्मक सुधार अघि सारे सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
अहिले बजारमा माग छैन, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । नयाँ सरकारसँग हाम्रो प्रमुख अपेक्षा भनेको नीतिगत स्थिरता र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हो । सरकारले रोकिएका निर्माण कार्यका भुक्तानी तत्काल दिनुपर्छ ताकि बजारमा तरलता प्रवाह होस् । हामीलाई अहिले सन् १९९२ (२०४८ साल) मा जस्तै दोस्रो चरणको संरचनात्मक आर्थिक सुधार चाहिएको छ । त्यसका लागि पर्यटन, कृषि र जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा युवाहरूले राम्रो गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई चाहिने इकोसिस्टम र सहज कानुन बनाइदिनुपर्छ । हामीले करको दर बढाउने होइन । दायरा बढाउनुपर्छ । यी सुधारका कामहरू सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढाए मात्र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।
वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भने पनि सरकार बनेको केही दिनमा नै व्यवसायीहरु पक्राउ पर्न थालेका छन् । यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?
यो निकै गम्भीर र दुःखद् विषय हो । अहिले हाम्रो समाज र राज्य संयन्त्रमा ’सबै व्यापारी चोर हुन्, फटाहा हुन्’ भन्ने खालको गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । यदि कुनै व्यवसायीले गल्ती गर्छ भने उसलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो विमति छैन । तर हाम्रो मुख्य माग अग्रिम जमानतको व्यवस्था लागु हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले कुनै व्यवसायीमाथि सामान्य उजुरी पर्नेबित्तिकै अनुसन्धान नै नगरी सिधै पक्रिएर थुन्ने, बेइज्जत गर्ने र उसको उद्यमशीलता नै मार्ने काम भइरहेको छ । जघन्य अपराध बाहेकका आर्थिक मुद्दामा थुनेर उद्यमशीलता खत्तम पार्ने काम गर्नु हुँदैन । गल्ती प्रमाणित भएमा राज्यलाई जति नोक्सान भएको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति भराउने वा जरिवाना तिराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । राज्यले हामीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । तर्साउने र धरपकड गर्ने नीतिले लगानी भित्रिँदैन । उल्टै पुँजी पलायन हुन्छ ।
सरकारले अबको पाँच वर्षमा सय खर्ब (१०० बिलियन डलर) को अर्थतन्त्र बनाउने नीति लिएको छ । यो कति सम्भव छ ?
सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । तर अहिलेकै परम्परागत शैली र टालटुले नीतिले भने सम्भव हुँदैन । महासंघले नै सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र १०० बिलियन डलर (सय खर्बभन्दा माथि) पुर्याउने भनेर भिजन पेपर नै अगाडि सारेर काम गरिरहेको छ । सरकार पनि यो एजेन्डामा सहमत भएर अगाडि आएको अवस्था छ । तर सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन हामीलाई तत्काल दोस्रो चरणको संरचनात्मक आर्थिक सुधारको आवश्यकता छ । सरकारले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत र विशेषगरी सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यी क्षेत्रलाई चाहिने इकोसिस्टम राज्यले बनाइदिनुपर्छ । मन्त्री फेरिनेबित्तिकै नीति फेरिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । विदेशी लगानी ल्याउन कन्ट्री रेटिङ गर्ने, हेजिङको व्यवस्था गर्ने र एकद्वार प्रणालीलाई व्यवहारमै लागु गर्नुपर्छ । प्रशासनिक झन्झट र ढुवानी लागत घटाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन सबै सेवा सुविधालाई डिजिटल बनाउनुपर्छ । करको दर बढाउने होइन । दायरा बढाएर अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक बनाउनुपर्छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो मानेर थुन्ने परिपाटी बन्द गरी उनीहरूको लगानी र व्यवसायको सुरक्षा गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र नै इन्जिन अफ ग्रोथ हो । यदि राज्यले सुशासन कायम गरेर नीतिगत सहजता र लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्र यो देशको अर्थतन्त्रलाई सय खर्बको लक्ष्यमा पुर्याउन पूर्णरूपमा सक्षम छ ।
राज्यसत्तासँग मिलेर अनुचित लाभ लिने क्रोनी क्यापिटलिजमकै कारण समग्र निजी व्यवसायप्रति जनताको धारणा बिग्रिएको हो भन्नेमा तपाईं कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ? नेपालको निजी क्षेत्रले जनताको विश्वास किन जित्न नसकेको होला ?
यसमा केही हदसम्म सत्यता छ । जहाँ प्रणाली पारदर्शी हुँदैन, नीतिगत छिद्रहरू हुन्छन् र तजबिजी अधिकार बढी हुन्छ, त्यहाँ यस्ता क्रोनी क्यापिटलिजमका कुरा र शंका उब्जिन्छन् । सीमित व्यक्तिले नीतिलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गरे भन्ने आरोपले गर्दा समग्र इमानदार निजी क्षेत्र बदनाम भएको छ । निजी क्षेत्रले जनताको विश्वास जित्न नसक्नुको कारण यही अपारदर्शी प्रणाली हो । यसको समाधान भनेको सम्पूर्ण सरकारी सेवा, ठेक्कापट्टा र नीति निर्माण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाउनु हो । जब प्रणाली स्वचालित हुन्छ, तब कसैले पनि नीतिलाई आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्र सेटिङ गर्न सक्दैन । राज्यले सबै व्यवसायीलाई लेभल प्लेइङ फिल्ड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ र राज्यलाई कर तिर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न हामीले पनि संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रणाली सुधारिएपछि जनताको विश्वास स्वतः जित्न सकिन्छ ।