विपक्षी सांसदले गरे अध्यादेश र सुकुम्वासी बस्तीमा डोजरको विरोध
काठमाडौंं । बोलाइएको संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमप्रति विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न तेर्साए । सोमबार (वैशाख २१) प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले अध्यादेश र सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । समितिको आगामी कार्यदिशा, कार्यक्षेत्र र विविध एजेन्डाबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषय उठाए । कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले सरकारलाई के विपत परेर भटाभट अध्यादेश ल्याएको भनि सोधिन् । “मन्त्रीज्यू (कानुन)ले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याएको धारणा राख्नुभएको रहेछ । बोलाइएको अधिवेशन स्थगित गरेर ल्याएको हो । एउटा गल्ती ढाकछोप गर्न अर्को गल्ती नगर्नुस्, उनले बैठकमा भनिन् । एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले संसद् र समितिमा पर्याप्त संख्या हुँदा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्यो भनि सोधे । “संसद् र समिति दुवैमा उल्लेखनीय उपस्थिति छ । त्यो हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको बाटो किन रोज्यौँ ?,” उनले सोधे, “संसद्मार्फत बहस गरेर पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई कुन कुराले रोक्यो ?” उनले संसद्को बाटोबाट ढिलो भए त्रुटि सच्याउनका लागि नै जनताले म्यान्डेड दिएको होइन भनि प्रश्न गरे ।
पुरानाको कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाए सरकार स्वेच्छाचारितामा जाने भनाइ उनको थियो । शासन सञ्चालनको सहजताको नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउने काम सरकारलाई स्वेच्छाचारितातर्फ लिएर जान्छ भन्ने हामी सबैको मस्तिष्कमा रहनुपर्छ, नेम्वाङले भने । त्यस्तै, सुकुम्वासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाउँदा व्यवस्थित तरिका अपनाउन नसकेको टिप्पणी गरे । सबैभन्दा धेरै वास्तविक पीडितहरू नै अति नै अन्यायमा परेको देखिन्छ । यदि अझ व्यवस्थित तरिकाले नअपनाए अन्याय अत्याचारमा परिणत हुन सक्छ, नेम्वाङले भने । मानवअधिकारबारे समितिले बस्तीको निरीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, एमालेकै सांसद साजिदा खातुन सिद्दिकीले सरकारले किन हतारमा डोजर चलाएको भन्दै प्रश्न सोधिन् । सरकारले अध्यादेश किन ? ल्यायो भन्ने प्रश्न उनको थियो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद बलावती शर्माले पनि सुकुम्वासी पहिचान गरेर मात्रै डोजर चलाएको भए राम्रो हुने धारणा राखिन् । सुकुम्वासी हो कि होइन भन्ने छुट्टाएर र उनीहरूको व्यवस्थापन गरेर भत्काएको भए चिल्लिबिल्ली हुने थिएन । राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामाले पनि सुकुम्वासी कसलाई भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सांसदहरूको प्रश्नमा एजेन्डामा रहेर बोल्न आग्रह गरिन् । सभापति चयनपछि बसेको समितिको पहिलो बैठकमा विविध एजेन्डा लामो समय खर्चिएको भन्दै उनले समितिको कार्यक्षेत्रमा पनि ध्यान दिन सुझाइन् । सरकार छ, मन्त्रालय, समिति अलग–अलग छ । यसकारण सबै कुरा एकैठाउँमा हुँदैन । क्षेत्राधिकार पनि ख्याल गर्नुपर्छ । समितिका सभापतिसँग पहिले नै छलफल भएमा आफूहरू पनि विषयमाथि जवाफ दिन तयारीका साथ आउने भनाइ मन्त्रीको थियो । उनले जवाफका क्रममा पटक–पटक एजेन्डामा केन्द्रित रहन आग्रह गरिन् । उनले सुकुम्वासी राखिएको ठाउँमा अनुगमन गर्ने कुरामा सहमति जनाइन् । सरकारलाई सुझाव दिन पनि उनको आग्रह थियो ।