‘अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको लक्ष्यमा पुर्याउन एनआरएनको लगानी जरुरी’
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलरको बनाउन गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी भित्र्याउन जरुरी भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । त्यसका लागि विद्यमान कानुनी संरचनामा धेरै सुधारको खाँचो रहेको उनीहरूको भनाइ छ । काठमाडौंमा सोमबार उज्ज्वल थापा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको संवाद शृंखला ५ ः भविष्यका लागि संवाद’मा सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कार्यक्रममा नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, कानुनविद् र एनआरएन प्रतिनिधिहरूले नेपालको विकास पथका मुख्य बाधाहरूबारे छलफल गरे । उनीहरूका अनुसार नेपालको हालको अर्थतन्त्र करिब ४३ अर्ब डलरको छ, जसमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २७ प्रतिशत छ, यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी निर्भरता हो । एनआरएनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा मात्रै १,५७२ नेपाली कामदारले ज्यान गुमाउनुपरेको तथ्यांकले वर्तमान श्रम–निर्यात मोडलको मानवीय मूल्य दर्साउँछ । विदेशमा बसोबास गर्ने करिब ५० लाख नेपालीहरूको कुल सम्पत्ति ५० देखि ७० अर्ब डलर बढी रहेको अनुमान छ । यो नेपालको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रयोग नगरिएको सम्पत्ति भए पनि पुराना कानुनी संरचना र लगानी सुरक्षाको अभावले यो पुँजी भित्रिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । एनआरएन प्रतिनिधि बिनीत शर्माले डायस्पोराको संलग्नतालाई केवल रेमिट्यान्समा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए । उनले कानुनी अस्थिरता र लगानी सुरक्षाको अभावका कारण एनआरएनहरूले आफूलाई “तेस्रो दर्जाको नागरिक” जस्तो महसुस गरिरहेको गुनासो गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले संवैधानिक मान्यता र व्यवहारमा उपलब्ध अधिकारबीच ठूलो खाडल रहेको बताए । एनआरएनको सम्पत्ति बिक्रीमा प्रस्तावित ५० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर र एनआरएन लगानीलाई विदेशी लगानीसरह वर्गीकरण गर्नु मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनले संविधान, नागरिकता ऐन र संघीय लगानी कानुनहरूमा लक्षित संशोधनको प्रस्ताव गरे । अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले १०० अर्ब डलरको जीडीपीको लक्ष्य भेट्टाउन नेपालले वार्षिक १४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने तर्क गरे । उनले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले स्थिरता दिए पनि संरचनात्मक जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै प्रविधि र डिजिटल क्षेत्रमा विविधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, डा. प्रभात अधिकारीले नेपालको गहिरिँदो जनसांख्यिकीय संकटबारे चर्चा गर्दै कार्यक्षम उमेरका ५० प्रतिशत पुरुषहरू विदेशमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विशेषज्ञको अभाव पूर्ति गर्न र बायोटेक तथा भ्याक्सिन उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा डायस्पोराको सीप र लगानी भित्र्याउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद सुशील खड्काले संवादमा उठेका कानुनी सुधारका मागहरू जायज रहेको र संसदीय प्राथमिकतामा यी विषयहरू समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । डायस्पोराको सद्भावलाई ठोस आर्थिक प्रतिफलमा बदल्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको महत्त्व रहेको उनको भनाइ छ ।