ग्याँस अभावको दोष उपभोक्ताकै टाउकोमा

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भएको भन्दै सर्वसाधारण खाली सिलिन्डर लिएर सडकमा लाइन लागिरहँदा सरकार, नियामक निकाय र उद्योगीले संयुक्त रूपमा ग्यासको कुनै अभाव नरहेको दाबी गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योग संघले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजारमा ग्यास आपूर्ति सामान्यभन्दा बढी भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् । ३१ असारदेखि आधा (७.१ किलो) ग्यास सिलिन्डरको सट्टा भरी क्षमता (१४.२ किलो) को सिलिन्डर बजार पठाउन थालेपछि एक्कासि सिर्जना भएको माग र उपभोक्ताको अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजारमा कृत्रिम असहजता देखिएको उनीहरूको दाबी छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १ साउनदेखि २९ सम्म मात्रै भारतबाट २ हजार ७ सय ८१ बुलेट ग्यास आयात भएको छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक १ लाख १० हजार सिलिन्डर बजारमा जाने गरेकोमा यो २८ दिनमा औसतमा दैनिक १ लाख ३२ हजार सिलिन्डर वितरण भइरहेको छ । २६ साउनमा मात्रै १ सय ३४ बुलेट ग्यास भित्रिएको र शुक्रबार पनि १ सयभन्दा बढी बुलेट भित्रिने मन्त्रालयले तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । देशभरि हाल ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १ सय ६६ टन र दैनिक फिलिङ क्षमता १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर छ । वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले संविधानको धारा ४४ ले ग्यारेन्टी गरेको उपभोक्ताको हकप्रति सरकार पूर्णसचेत रहेको बताए । बजारमा ग्यास अभाव नभई विगतको ‘ब्याकलग’ र त्रासका कारण माग बढेको उनको भनाइ छ । सचिव दवाडीले ग्यास आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई ‘क्राइसिस’ मान्न नमिल्ने बताए । वितरण प्रणाली औपचारिक र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नीतिगत सुधार थालेको उनको भनाइ छ । ‘हामी ग्यास वितरण प्रणालीमा आमूल सुधार (रिफर्म) को चरणमा छौं, अब घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यासको मूल्य र सिलिन्डर नै छुट्टाछुट्टै बनाउने नीतिमा हामी अगाडि बढिसकेका छौं,’ सचिव दवाडीले भने, ‘अहिलेको खुद्रा विक्रेता नेटवर्क अत्यन्तै अनौपचारिक भयो, अब डिलर र विक्रेताको मापदण्ड तोकेर प्रमाणीकरण गरिने छ ।’ बढेको माग पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल समेत थालेको बताइएको छ । हाल मासिक ४९ हजार ५ सय टन ग्यास आइरहेकोमा आगामी तीन महिनाका लागि कोटा बढाएर मासिक ६० हजार टन पुर्‍याइदिन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।
अभाव होइन, उपभोक्ताले ग्यास होल्ड गर्दा समस्या भयो , कार्यकारी निर्देशक साह
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बजारमा ग्यास आपूर्ति नरोकिएको तर उपभोक्ताले एकै पटक धेरै सिलिन्डर भण्डारण गर्न खोज्दा आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको बताए । ‘जब ७.१ किलोलाई एकैचोटि १४.२ किलोमा लगियो, बजारको भ्याकुम खाली भयो र हाहाकार जस्तो देखियो, अहिले दुई वटा सिलिन्डर हुनेले पनि तीन वटा होल्ड गर्न खोजिरहेका छन्,’ साहले दाबी गरे, ‘हामीले लामो दुरीबाट सीमित बुलेटमा ग्यास ल्याउनुपर्छ, तर पनि सामान्यभन्दा १५ देखि २० प्रतिशत बढी ग्यास ल्याइरहेका छौं ।’ साहले अति आवश्यक परेका र चुलो निभ्ने अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई निगमको क्यूआरटी टिमले तत्काल ग्यास दिने व्यवस्था मिलाएको बताए । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ अध्यक्ष दिवान चन्दले उद्योगीको तहबाट ग्यास नलुकाइएको प्रष्ट्याउँदै दैनिक तथ्यांक प्रशासनलाई बुझाइरहेको बताए । ‘सामान्य अवस्थामा मासिक ३८ देखि ४० हजार टन खपत हुनेमा अहिले ४५ देखि ४८ हजार टन आयात भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुन उद्योगले कति आयात गर्‍यो र कुन डिलरलाई पठायो भन्ने रिपोर्टिङ दिनदिनै प्रशासनलाई गरिरहेका छौं, ग्यास निरन्तर आइरहेको छ, उपभोक्ता नआत्तिनुस् र अनावश्यक स्टक नराख्नुस् ।’ नेपाल ग्यासका सञ्चालक गोकुल भण्डारीले यो अवस्था भूकम्प वा नाकाबन्दीको जस्तो संकट नभएको दाबी गरे । ‘बजारमा दैनिक १ सय २० बुलेट भित्रिरहेका छन्, आधा सिलिन्डरबाट पूरा सिलिन्डरमा जाँदा उपभोक्ताले खाली साट्नुको सट्टा नयाँ सिलिन्डर थुपार्ने होडबाजी गरे,’ भण्डारीले भने, ‘अब किराना पसल वा खुद्रा पसलमा ग्यास बेच्ने काम बन्द हुनुपर्छ र मापदण्ड पुगेका पसलबाट मात्र बिक्री हुनुपर्छ ।’
लुकाउनेलाई जेल, चौबिसै घण्टा पसल खोल्न प्रशासनको निर्देशन
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ईश्वरराज पौडेलले संकटको हल्ला फिँजाएर ग्यास लुकाउने वा सर्त राखेर ग्यास बेच्नेलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए । ‘ग्याससँगै चामल वा अन्य सामान किन्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने व्यापारी होइनन्, अपराधी हुन्, त्यस्तालाई हामी कालोबजारी र फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही गर्छौं,’ सीडीओ पौडेलले भने । उनले रातको समयमा पनि ग्यास पसल चौबिसै घण्टा खुला राख्न विक्रेतालाई आह्वान गर्दै पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी प्रशासनले लिने बताए । यदि बजारले वितरण धान्न नसके भृकुटीमण्डप, दशरथ रंगशाला लगायत काठमाडौंका १५ भन्दा बढी खुला स्थानबाट राज्य संयन्त्रले नै सिधै ग्यास बाँड्ने वैकल्पिक योजना समेत तयार पारिएको उनले जानकारी दिए । वाणिज्य विभाग र प्रशासनले हालसम्म ५० भन्दा बढी डिपो र पसलमा अनुगमन गरिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अब सिलिन्डरमा ‘क्यूआर कोड’, ग्यासको ट्र्याकिङ हुने
संसदीय समितिको निर्देशन र मन्त्रालयको योजना अनुसार अब एलपी ग्यास सिलिन्डर कहाँबाट कहाँ गइरहेको छ भनेर प्रविधि मार्फत निगरानी गरिने भएको छ । आयल निगमको सूचना प्रविधि विभागले जीआईएस म्याप र क्यूआर प्रणाली मार्फत ग्यास सिलिन्डरको ट्र्याकिङ गर्ने सफ्टवेयर द्रुत गतिमा निर्माण गरिरहेको बताइएको छ । सुरुवातमा म्यानुअल इन्भेन्ट्रीबाट काम थालिने र त्यसपछि ३–४ वटा बोटलिङ प्लान्टमा क्यूआर कोड परीक्षण गरी देशभरि विस्तार गरिने निगमले जनाएको छ । यसपछि आयल निगमको ‘कमान्ड सेन्टर’ बाटै कुन उद्योगले कति ग्यास डिलरलाई दियो र डिलरले उपभोक्तालाई दियो वा लुकायो भन्ने स्पष्ट ‘ट्रेसेबिलिटी’ देखिने निगमको भनाइ छ । यो प्रणाली लागु भएपछि अहिलेको जस्तो किराना पसलबाट जथाभावी ग्यास बेच्ने अनौपचारिक च्यानल बन्द हुने र प्रमाणित डिलर मार्फत मात्र ग्यास वितरण हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।