हाम्रो भावी विकासको दिशा
नेपाल प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, जैविक, वनस्पतीय, वातावरणीय विविधताले भरिपूर्ण, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भूपरिवेष्टित देश हो । विश्वका धेरै देशहरू जस्तै नेपाल पनि एक पुरानो स्वतन्त्र देश हो । सन् १९६०,७० सम्म नुन, औषधि, इन्धन र लत्ता कपडामा बाहेक अन्य कुरामा आत्म निर्भर नै थियो । जनसङ्ख्या पनि कम थियो, यातायातको सुविधा थिएन, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था पनि निकै कमजोर थियो । आज जनसङ्ख्या धेरै छ, यातायात र सञ्चारको सुविधा निकै धेरै छ शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा पनि निकै धेरै छ । किरात, लिच्छवी, मल्ल, शाह, राणा, र पुन शाहहरूले शासन गरे । २२ से २४ राज्यहरू एकीकरण गरी एउटै राष्ट्र निर्माणको कार्य पनि भयो, जहानियाँ शासन पनि निकै लामो समय चल्यो, केही समय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था पनि चल्यो, संविधानद्वारा शासित हुने परिपाटी पनि बसालियो । दल विहीन तर संवैधानिक प्रजातान्त्रिक राजतन्त्र पनि चल्यो, दलीय संवैधानिक राजतन्त्र पनि चल्यो र गणतान्त्रिक लोकतन्त्र पनि चलिरहेको छ । शासन प्रणालीको दृष्टिकोणबाट अव अर्को अभ्यास गर्नु पर्ने छैन । विद्यमान समावेशी संविधान भन्दा राम्रो संविधान बन्ने ठाउँ छैन । कुनै समय हामी जस्तै अवस्थाका छिमेकी देशहरू आज कसरी हामी भन्दा धेरै अगाडी प्रगति गरे तर किन हामी उनीहरू भन्दा निकै पछाडि पर्यौ ? हामी किन धेरै पर निर्भर भयो। अव हामी कसरी परनिर्भरता कम गर्दै प्रगति गर्न सक्छौ विचार गर्नु पर्ने भएको छ । यसैमा आजको यस लेख केन्द्रित गर्नु पर्नेछ ।
संविधान बने, प्रणाली बनेन
हाम्रो नेपालमा २००४ सालमा संविधान वने पनि लागू भएन तर २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३, र २०७२ मा बनेका संविधान लागू पनि भए, टिकाउ हुन सकेनन् । संविधानले बाटो देखाउने हो र संविधान कार्यान्वयन गरेर राम्रो अभ्यासद्वारा प्रणाली बनाउने हो । प्रणाली बन्न सकेनन् , सुशासन दिने निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने यन्त्र प्रणालीले हो । त्यसका लागि कानुन बमोजिम चल्ने अभ्यास हुनु पर्दछ । संवैधानिक संस्थाहरूमा न्यायालयले संवैधानिक तथा राजनैतिक प्रकृतिका विवादहरूमा बाहेक तुलनात्मक रूपमा ठिकै काम गरेको हो भन्ने देखिन्छ भने लोक सेवा आयोगले आफ्नो प्रतिष्ठा कायमै राखेको भए पनि संसद् र सरकार दुवै निकै कमजोर भए । कार्यकारीका अङ्गहरू प्रणालीमा बस्नै नचाहने भए । संसदीय प्रणालीमा संसद् चल्न, चलाउनै सकेनन्, सांसदले सरकारलाई जबाफदेही बनाउनै सकेन । लामो समयसम्म कानुन बमोजिम चल्ने अभ्यास भएपछि प्रणाली बन्ने हो र प्रणालीले सुशासन र डेलिभरी दिने हो । प्रणाली नबनेसम्म तदर्थबाद वा मनपरी ढङ्गले चल्ने हुन्छ र जनविश्वास गुम्दै जान्छ ।
नेता बने, नेतृत्व बनेन
राजनैतिक दलहरूको इतिहास आठ दशक पुरानो भए पनि हजारौँ नेता भए पनि नेतृत्व दिन सकेनन् । विपी कोइराला पछि नेतृत्व दिन सक्ने नेता बनेनन् । जीपी कोइराला नेता भए नेतृत्व दिन सकेनन् । केपी भट्टराई सबै बुझे पनि त्यस अनुसार गर्न सकेनन् । शेरबहादुर देउवा पनि लामो समय प्रधानमन्त्री भई सत्तामा रहे पनि पार्टीको नेता भए पनि पार्टी र देशको नेतृत्व गर्न सकेनन् । देश प्रणालीमा हिँड्न नसक्नुमा यी शेरबहादुर देउवाको सबै भन्दा ठुलो योगदान छ । केही महिना देश छोडेर भाग्नु परे पनि अहिले फर्किएर फेरी पार्टीमा भाँडभैलो मच्चाउने दाउमा छन् । गगन थापाले केही गरिहाले भने केही होला भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका छन् । कम्युनिस्ट नेताहरूमा केपी ओली वाक चतुरता भए पनि देशको नेतृत्व गर्ने क्षमता नभएका नेता हुन भनी भनिरहन पर्दैन । दुई दुई पटक दुई तिहाइको सरकार बन्दा बनाउँदा समेत टिकाउन, संयोजन गर्न नसक्ने, सहिष्णुता नभएको, कोठे विद्धता भएको, अर्काको पढाई लेखाई विद्धता स्वीकार गर्न नसक्ने र आलोचना सहन गर्न नसक्ने, शुद्ध अधिनायकवादी चरित्र भएका दम्भी, झुन्डबाट परिचालित नेता हुन । यिनले अव देशको नेतृत्व दिनै सक्दैनन् । केपी ओलीको एमाले पार्टीबाट अव अर्को नेतृत्व लिने नेता नै निस्कन सक्ने अवस्था छैन, एमाले नसिद्देसम्म केपीले सत्ता छोड्ने छैनन्, कार्यकर्ता पंक्ति विखण्डित छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अव नेता नै रहेनन्, पार्टी नै रहेन । रास्वपाका रवि लामिछाने बाक प्रखरता भएका भए पनि उनको इतिहास सकारात्मक नभएको, वर्तमानमा जनमत भए पनि भविष्यको दिशा निर्दिष्ट नभएको पार्टी र यसका नेता हुन । बालेन शाहको मनसाय देशको उन्नति प्रगति र विकास गरौँ भन्ने नै होला भनेर मान्ने जनमानसको प्रारम्भिक बुझाई हो तर अनुभव र देशको उन्नति प्रगति के कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा स्पष्ट मार्ग चित्र छैन, उनको चमत्कारिक नेतृत्व गुण पनि देखिँदैन, उनी आफू संसद्को मतको उपज हुँ भन्ने हेक्का समेत छैन, म सांसदप्रति जबाफदेही छु भन्ने पनि ज्ञात छैन । उनको पार्टीगत प्रणाली छैन, भएको प्रणालीमा आफू नै नचल्ने भएपछि कुहिरोको काग हुनु स्वाभाविक हो । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सरकार सीमित हुन्छ, यसका प्रत्येक क्रियाकलाप संविधान कानुन र असल अभ्यासबाट निर्देशित हुनु पर्ने हुन्छ । यसका कार्यको वैधानिक अदालत, संसद् र मिडियाबाट ट्रायल भइरहेको हुन्छ । यी यावत कुरा प्रति यो सरकार अनभिज्ञ भए जस्तो छ, त्यसैले जनतामा वितृष्णा पैदा भैसकेको देखिन्छ ।
अत्यधिक राजनीतिकरण
कङ्ग्रेस र एमालेमा राज्यका प्रत्येक अङ्ग आफ्नो पार्टी कब्जामा राख्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । अत्यधिक राजनीतिकरणले मेरिट हरायो, कानुन नमान्ने र भ्रष्टाचार बढाउने काम गर्यो । जस्तोसुकै भए पनि हाम्रो राम्रो बाँकी अरू नराम्रो, हाम्रो मात्रै राज्यका स्रोत साधनमा हक छ, राज्यको स्रोत साधन हामीले मात्रै दोहन गर्न पाउनु पर्छ, अरू जतिसुकै योग्य भए पनि हक छैन भन्ने नै विगत पैँतीस वर्षको सबैभन्दा ठुलो विकृति र एक प्रकारको विकसित कु संस्कृति हो । त्यो चिर्न सक्ने क्षमता अहिलेको सरकारमा देखिएन । किनकि काँग्रेस र कम्युनिस्टबाट गएकाको बहुमत यो पार्टीमा छ, न्युट्रल कमै होलान् ।
अब कसरी अगाडी बढ्ने,
अर्थतन्त्र बलियो बनाउन ?
नेपालमा उत्पादन गरौँ वा नेपालमा नै बनाऊ भन्ने अवधारणालाई अभियानको रूपमा लग्नु पर्यो । सार्वजनिक सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक र निजका परिवारका सबै सदस्यले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु उपलब्ध वा सेवा हुँदा हुँदै विदेशमा उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नु पर्यो । हेटौडा कपडा कारखाना शुरु भएको ठिकै छ, गुणस्तरीय कपडा उत्पादन गर्न जे जे गर्नु पर्छ गर्नु पर्यो । कपासको खेती गर्नु पर्छ कि किम्मुको उत्पादन गराउनु पर्यो । प्रधानमन्त्री बालेनले मात्र नभएर राष्ट्र सेवक सबैले गोल्ड स्टार जुत्ता लगाउने शुरु गर्नुपर्यो । भूमण्डलीकरणको सन्दर्भमा मानिस, पुँजी, प्रविधि, वस्तु तथा सेवाको एक देशबाट अर्को देशमा विना कुनै रोकटोक प्रवाह हुनु पर्ने मान्यता विपरीत राष्ट्रवादको नयाँ लहरले हामीलाई पनि छुनु पर्दछ । सियो देखि हवाई जहाजसम्म आफ्नै देशमा उत्पादन हुनु पर्दछ, मेक इन अमेरिका र इन्डियाको लहर जताततै छ, हामी पनि हो हावाबाट पाठ सिकेर यसै अनुकूल हुने र फाइदा लिने गर्नु पर्दछ । अर्थात् जुन कुरा हामी आफै उत्पादन गर्दछौ त्यो बाहिरबाट आउन दिनु भएन वा बाहिरबाट आउने वस्तुमा बढी भन्सार लगाउनु पर्यो । उदाहरणका लागि राजस्थानी सोनामी टायलले कि त नेपालमा प्लान्ट स्थापना गरेर नेपालमा बेच भन्नु पर्यो, होइन भने महँगो भन्सार लगाउनु पर्यो । यसै गरी सबै वस्तु तथा सेवाको विश्लेषण गरी हेर्दै योजना बनाउँदै कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्यो ।
खाद्यान्नमा आत्म निर्भर बनौ
कृषिको कुरा गर्दा मलको समस्या ५० वर्षदेखि सुनिराखेको हो । कुन कुन देशमा कुन कुन रासायनिक मल उत्पादन हुन्छ ती ती देशसँग ूजी टु जीू सम्झौता गरौँ । मोरक्कोसंग गर्नु पर्छ कि इजिप्टसँग गर्नु पर्छ, चीनसँग त्यस्तो सम्झौता गर्नु पर्छ भने पनि गरौँ, भारतसंग गर्नु पर्छ भने पनि गरौँ । आपूर्तिको प्रिडिक्टेवल सेडुल बनाऊ व्यवस्थित गरौँ ।
वन स्रोतको उपयोग
हरियो वन नेपालको धन कहिले सार्थक हुने हो । त्यसमध्ये करिब पैँतालीस प्रतिशत भूभाग राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण तथा संरक्षण क्षेत्रमा पर्दछ । यस क्षेत्रले परिस्थिति प्रणालीमा सकारात्मक असर पारेको भए पनि देशको अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान के छ ? के हुनु पर्ने थियो ? किन भएन ? भन्ने मूल्याङ्कन हुनु पर्दछ । हाम्रो जङ्गलका काठ जङ्गलमै सडेका छन्, बजारमा हाम्रो जङ्गलका काठ महँगो छ, विदेशी काठका फर्निचर सस्तोमा विदेशबाटै बनेर आएका छन्, विदेशी सामानमा भन्सार करका दर बढाउनु पर्यो र घरका झ्याल ढोका आलमोनियम फलामका बन्न लागे हाम्रो काठ भविष्यमा निष्प्रयोजनका हुने सम्भावना छ । आफ्नो भौगोलिक कठिन भू संरचना देश विकासमा एउटा ठुलो समस्या हो । करिब अठसट्ठी प्रतिशत भूभाग पहाडमा पर्दछ, यहाँ पशुपालन र फलफूल खेतीको कुरा पञ्चायती समयदेखि चलिआएको हो त्यो अवस्थामा किन सुधार भएन ? जलविद्युत उत्पादन बढाउने, तराईतिर वर्षामा पनि लोडसेडिङ छ । रन अफ दि रिभर प्लान्ट हिउँदमा सुक्छन अर्थात् कम उत्पादन दिन्छन्, रिजभ्वायर प्लान्ट नभै हुँदैन भने किन ढिलाइ ? यसको डिपिआर तयार भएको पनि दश वर्ष पुग्ने वेला हुन लाग्यो तर निर्माणको काम किन हो ढिला गरेकोरु रिजभ्वायर प्लान्ट धेरै चाहिन्छ, नत्र विदेशमा बिजुली विक्री वितरणको कुरा नगरे हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खास गरी भारत र चीनसँगको सम्बन्धका सम्बन्धमा बेलाबखतमा उतार चढाव आउने गरेको र त्यसको लागि हामीले निकै कठिनाइ भोग्नु परेको थियो । हालको नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा चुकेको भन्ने बुझिन्छ । भारतसङको सम्बन्ध र मुद्दाहरूलाई निकै सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरी सूक्ष्म तयारी गरी सूक्ष्म ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । तर हाम्रो सबै तयारी नाङ्गो हुन्छ, सबै मिडियामा आउँछ, हाम्रो वार्ताको रणनीति सबै बाहिर आएपछि के वार्ता हुन्छ र के परिणाम प्राप्त हुन्छ रु प्रस्ट छ । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताका सूची दुवै पक्षको सहमतिमा तय हुने भए पनि अन्तिम समयमा भारतले उसको हितमा नभएका विषयहरू सूचीबाट हटाउने कुरा गर्दछ यस्ता बैठक बस्नु भन्दा ३।४ हप्ता अगाडि आयात निर्यात व्यापार क्वारेनटाइन वा अन्य कुनै ईस्यु निकालेर नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने र वार्तामा त्यसै विषयलाई खुलाउने नेपालको वार्ताको उपलब्धि मान्नु पर्ने परिस्थिति सृजना गर्दछ । भारतसंगको व्यापार घाटा र न्यूनीकरणका विषयमा विहङ्गम विश्लेषण हुनु पर्दछ । भारतले दिने वार्षिक भारु ६।७ अरब अनुदान चाहिँदैन भनौँ, त्यो पूर्तिको उपाय देश भित्रै खोजौँ । अव त्यो अनुदान हामीलाई घाँडो भएको छ, हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्रमा दिँदैन, त्यो पैसा भारतीय दूतावासले आफै वाड्छ । यस्ता धेरै विषय छन् विचार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अन्तमा
नेपालमा संविधान छ, तीनै तहमा सरकार छन्, संवैधानिक तथा कानुनी संरचनाहरू छन्, जनसङ्ख्या छ, भूगोल छ, स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो योजना छ, बजेट छ तर किन विकास भएन भन्दा प्रणाली नवनेर, वनेको प्रणाली, कानुन र संरचनामा नचलेर । भत्काएर बनाउने हिम्मत पनि छैन, खाली भएको ठाउँमा बनाउने आट पनि छैन । जाबो निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन ल्याउने त हिम्मत छैन, संविधान संशोधन, सुशासन, प्रणाली र विकासको कुरा निकै टाढा देखिन्छ ।