देउवा समूह अदालत जाने तयारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनका लागि पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेतालाई संरक्षक र अभिभावकीय भूमिकामा बस्न औपचारिक आग्रह गरेको भए पनि त्यस प्रस्तावलाई लत्याउँदै देउवा समूह अदालत जाने तयारी गरेका छन् । आइतबार अदालत खुल्नासाथ अदालत जाने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई दिने निर्णय गरेको देउवा समूहले जनाएको छ । कांग्रेस पार्टी रूपान्तरणसहित अघि बढेको एकतावद्ध रहेको सद्धभाव विस्तारका लागि शीर्ष नेताहरूको योगदानको मूल्यांकन गर्दै संरक्षक र अभिभावकीय भूमिका कांग्रेसले खोजिरहेको भए पनि देउवा समूह आधिकारिकताको माग गर्दै मुद्दा लिएर सर्वोच्च जान लागेको हो । देउवा पक्षका नेताहरूले शनिबार सानेपामा बैठक राख्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध अदालत जाने निर्णय लिएका हुन् । निर्वाचन आयोगले माघ २ गते विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चयन भएका गगन थापालाई मान्यता दिएको थियो । बहुमतको आधारमा निर्णय लिँदै आयोगले थापा नेतृत्वमा चयन भएको नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो । आयोगले विशेष महाधिवेशको माग दुबै पक्षले स्वीकार गरेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वोच्च निकाय रहेको र कांग्रेको विधानमा ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको र बहुमत प्रतिनिधिबाट थापा सभापतिमा चयन भएको तर्क गर्दै आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो । आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेसँगै नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकमार्फत कांग्रेसले पूर्व सभापति देउवालाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले निवर्तमान सभापति देउवा तथा शीर्ष नेताहरूको पार्टीमा योगदानको मूल्यांकन गर्दै अभिभावकीय भूमिकामा बस्न बैठकले आग्रह गरेको बताए । जनतालाई नेपाली कांग्रेससँग जोड्नका लागि आसन्न निर्वाचनमा एकढिक्का भएर अघि बढ्न र एकता र सद्धभावलाई उचाइमा पुर्‍याउन नेताहरूलाई अभिभावकीय भूमिकामा रहन आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले लिएको हो । शीर्ष नेताहरूसँगको सहकार्य र सद्धभावबाट एकतालाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउनुपर्ने र नेपाली कांग्रेसलाई आम जनतासँग जोड्ने दायित्व भएकाले उहाँहरूको योगदानको कदर र मूल्यांकन गर्दै अभिभावकीय भूमिकामा बस्न आग्रह गरिएको हो । केन्द्रीय समिति बैठक अघि सभापति थापाले पार्टी एकतावद्ध रहेको सद्धभाव विस्तारका लागि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाबाट अभिभावकीय भूमिकाको अपेक्षा रहेको बताएका थिए । एकचरणसम्म हाम्रा विमतिहरू रहे ।

अब एकतावद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले अब देशभरिका साथीहरूलाई विमति रोक्न भन्नुपर्छ । उहाँहरूबाट हामी अभिभावकीय भूमिका अपेक्षा गर्दछौँ । देउवा पक्षका नेताहरूले षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूबाट खोसिएकाले अवैधानिक पक्षको अभिभावक नबन्ने तर्क गरेका छन् । ुुहामीले आधार र कारणसहित पार्टीको आधिकारिकता अन्य पक्षको दाबी अवैधानिक रहेको जानकारी गराउँदा गराउँदै षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट निर्णय सुनाइएको छ । अवैधानिक पक्षले अभिभावक बन्न गरेको आग्रह कसरी स्वीकार गर्ने ? वैधानिकता फिर्ताका लागि हामीले अदालत जाने निर्णय लिएका छौँ । आयोगको निर्णयले आफूहरूमाथि अन्याय भएको र लोकतन्त्रमाथि आघात पुर्‍याएकाले आयोग जाने निर्णयमा आफुहरू पुगेको नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए । अन्याय भएपछि कहाँ जाने त ? न्यायका लागि जाने त अदालत नै हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा ४४ मा विद्यमान विवाद निरूपण सम्बन्धि कार्यविधि मिच्दै निर्णय सुनाएको जिकिर गर्दै त्यसविरूद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएका हुन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न तथा दलका पदाधिकारीको केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद भएमा दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा दाबी पेश गर्नुपर्ने कार्यविधि छ । आयोगले यसको उल्लंघन गरेको देउवा पक्षलाई कानुनी परामर्श दिने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । निर्वाचन आयोगले विवाद निरूपण सम्बन्धि कार्यविधि मिचेको मात्रै नभएर, एक पक्ष दाबी गर्न आएपछि अर्को पक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने सामान्य कर्तव्य समेत पालना नगरी एकपक्षीय ढंगबाट निर्णय सुनाएपछि त्यो निर्णय खारेजीका लागि सर्वोच्च जाने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो, यस मामिलामा देउवा पक्षलाई कानुनी परामर्श दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पाठकले भने । विवाद निरूपणका लागि निर्वाचन आयोगले दफा ४४ को प्रयोग गर्नुपर्नेमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको नयाँ कार्यसमिति अध्यावधिक गरिदिएकाले आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर देउवा पक्षको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा ५१ को उपदफा २ मा राजनीतिक दलको विधान बमोजिम नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्न, र पदाधिकारी हेरफेर भएको खण्डमा ३० दिनभित्र अध्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विधानको धारा १७ उपदफा २ मा ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने उल्लेख रहेकाले त्यसबमोजिम चयन भएका पदाधिकारी र कार्यसमिति अध्यावधिक गरिदिएको हो ।