सत्याग्रहअनलाइन/काठमाडौं न्युज
Satyagrahaonline – सत्याग्रह साप्ताहिकको डिजिटल पत्रीका
काठमाडौँ । नेपाल जेन–जी फ्रन्टले गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । फ्रन्टले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै माग पूरा … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्य आयोगबाट … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बहिस्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले ४२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जसमध्ये अहिले हिरासतमा भने १४ जना मात्रै रहेका छन् । देशभरबाट ४२ जनालाई … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ । नेपालको नेतृत्वदायी रेमिटेन्स सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमई र साउदीको अग्रणी डिजिटल वालेट टिक्मोबीच डिजिटल कारोबार विस्तारको लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यहि माघ २७ मा साउदी अरबको … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ । काभ्रेपलाञ्चोकमा सञ्चालित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लामो समयसम्म भुक्तानी नगर्ने ऋणीमाथि प्रशासनले कडाइ सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक ले संयुक्त रूपमा … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ । हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज लिमिटेडले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता प्रिमियमसहित ३५८.८५ रुपैयाँमा … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६० सिट जित्ने दाबी गरेका छन् । बुधबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा वाम बुद्धिजीवी सहितको बैठकमा प्रचण्डले उक्त दाबी … पूरा पढ्नुहोस् »
ललितपुर। सदस्यलाई सुरक्षित, सरल र दीर्घकालीन वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा रहेको हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड २८औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। स्थापनाकालदेखि नै “गर्भदेखि स्वर्गसम्म” … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ । शिवम सिमेन्टको ८५ प्रतिशत लगानी रहेको शिवम् होल्डिङ्सले वर्षदिनमा झण्डै २२ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । आईपीओ समेत निष्कासन गर्ने तयारी रहेको कम्पनीले सन् २०२५ मा २१ … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । सरकारले बिमा कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नेपालका ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले बिमा ऐन, २०७९ को … पूरा पढ्नुहोस् »