सरकारले ‘सुन्नेभन्दा पहिला थुन्ने नीति’ लिएकोप्रति उद्योग संगठन मोरङको आपत्ति

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले ‘सुन्नेभन्दा पहिला थुन्ने नीति’ लिएको भन्दै उद्योग संगठन मोरङले आपत्ति जनाएको छ । पछिल्लो पटक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं उद्योगी शेखर गोल्छालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेपछि उद्योग संगठन मोरङले आपत्ति जनाएको हो । यसअघि व्यवसायीहरू दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरू अझै प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने र विनाप्रमाण पक्राउ गर्ने सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरेको हो। गोल्छाको पक्राउलाई लक्षित गर्दै संगठनले भनेको छ, ‘दोषी कोही उम्कनु हुँदैन, तर निर्दोषमाथि अन्याय पनि हुनुहुँदैन । फौजदारी र वित्तीय अभियोगलाई समान प्रकृतिको अभियोग सरह नलिई वित्तीय अभियोगको सन्दर्भमा ‘पहिले सुन्ने र अनुसन्धानबाट गलत प्रमाणित भएमा मात्र थुन्ने’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडिग मान्यता छ।’

संगठनले आर्थिक समृद्धिको नारा दिने वर्तमान सरकारले व्यवहारमा भने निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अपरिहार्य ठानेको वर्तमान सरकारले सुन्ने काम भन्दा पहिला नै थुन्ने नीति अपनाउँदा निजी क्षेत्रमा अन्योल र भयको वातावरण सिर्जना भएको हाम्रो ठहर छ।’ संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलेश्वर दुलालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरू बिर्सिएको भन्दै स्मरण गराइएको छ । ‘वर्तमान सरकारले दोषी प्रमाणित नभई वित्तीय कसुरका आधारमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक रूपमा दुःख नदिने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राज्यको नीति र कानुनको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार नगर्न सचेत गराउँदै संगठनले भनेको छ, ‘राज्यको नीति तथा कानुनको परिधिभित्र रही व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा समावेश गर्दा पहिले सुन्ने र दोषी प्रमाणित भए मात्र थुन्ने विधि(सम्मत र न्यायसंगत सिद्धान्तको पूर्ण पालना गरिनुपर्दछ ।’ संगठनले वित्तिय अभियोगमा थुना बाहिर राखेर अनुन्धान गरे निजी क्षेत्रलाई भयरहित वतावरण तयार गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘वित्तीय प्रकृतिको अभियोगलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने विधि अवलम्बन गरी समग्र निजी क्षेत्रलाई भयरहित भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूको मानमर्दन नगर्न र लगानीको वातावरण खल्बलिन नदिन समेत चेतावनी दिइएको छ ।