आर्थिक रूपान्तरणका लागि एफएनसीसीआईद्वारा आगामी बजेटका लागि सुझाव पेस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेटका लागि सरकारलाई विस्तृत सुझाव पेस गरेको छ । महासंघले सुशासन, डिजिटल सेवा प्रवाह, राजस्व प्रणालीमा सुधार, र लगानी प्रवर्द्धन जस्ता मुख्य क्षेत्रहरूलाई समेटेर तीन महले सुझाव दिएको हो । महासंघले मुलुकको वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । महासंघले नागरिक एपलाई विस्तार गरी ‘व्यवसाय’ नामक छुट्टै आइकन थप्न र त्यसैमार्फत व्यवसाय दर्ता, नवीकरणदेखि खारेजीसम्मका सबै काम अनलाइन गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, वडा कार्यालयबाटै लघु र घरेलु उद्यमीको दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था मिलाउन तथा आर्थिक कसुरमा फौजदारी सरह कैद सजाय नगरी आर्थिक जरिवाना मात्र गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। सरकारी सेवामा डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य गर्न पनि सुझाइएको छ । महासंघले ‘एकीकृत राजस्व कानुन संहिता’ लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आयकरतर्फ व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिको हकमा ८ लाख र दम्पतीको हकमा १० लाख पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा कम दर लागू गर्न र बहु(दर प्रणालीको पाइलटिङ गर्न सुझाइएको छ । यसैगरी अन्तःशुल्क र भन्सारतर्फ स्वदेशी उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्ने र भन्सार महसुल तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा दुई तह कम हुनुपर्ने महासंघको माग छ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘एकीकृत लगानी संहिता’ ल्याउनुपर्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । स्टार्टअपको परिभाषा परिमार्जन गरी ५० करोडसम्मको चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई यसमा समेट्न र स्टार्टअपलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रविधिमार्फत समृद्धि हासिल गर्न गुगल पे, पेपाल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी माध्यमहरूलाई नेपालमा सहज बनाउन माग गरिएको छ । साथै, सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । पर्यटनतर्फ नेपाललाई ‘विवाह र सभा सम्मेलन’ गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न भारतीय पर्यटकलाई सुनका गहना ल्याउन सहज भन्सार प्रक्रिया मिलाउन र सीमा क्षेत्रका सहरहरू (भैरहवा, नेपालगन्ज) लाई ‘क्यासिनो सिटी’ को रूपमा विकास गर्न विशेष छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण गरी अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्न र ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रममार्फत कृषि र पिउने पानी निर्यातमा सहजता मिलाउन माग गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा १० देखि १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने समय सीमालाई २०९२ सम्म विस्तार गर्न र ‘पम्प स्टोरेज’ आयोजनाका लागि छुट्टै नीति ल्याउन सुझाइएको छ । उद्यमीहरूलाई परियोजना धितोमा १ करोडसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने, महिला र युवा उद्यमीलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको भण्डारण र बजार व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । महासंघका अनुसार यी सुझावहरूको कार्यान्वयनले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, र राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परी मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । महासंघले यी सुझावहरूलाई आगामी बजेटमा ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
अरू केके माग छन् ? बुँदामा हेर्नुहोस्ः

१. कानुनी तथा संरचनागत सुधार
उधारो उठाउने कानुन : व्यापारिक कारोबारमा उधारो रकम उठाउन बाधा पुगेको भन्दै महासंघले छुट्टै ‘रिकभरी एक्ट’ निर्माण गर्नुपर्ने
राजस्व बोर्ड र ट्रिब्युनल : अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने गरी एउटा स्थायी र अधिकारसम्पन्न ‘राजस्व बोर्ड’ गठन गर्न र कर विवाद समाधानका लागि २०७२ सालदेखि बाँकी रहेका मुद्दा टुङ्ग्याउन विशेष आयोग बनाउनुपर्ने ।
उजुरी र पुनरावलोकन : कर प्रशासनले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जाँदा नगद धरौटी राख्नुपर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा ‘बैंक ग्यारेन्टी’ राख्न पाउने ।
लेखा परीक्षकको सहभागिता : राजस्व प्रशासनको पुनर्संरचना गर्दा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू ९ऋब्क० लाई पनि समूहमा समावेश गर्नुपर्ने ।

२. आयकर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी
एकीकृत सम्पत्ति कर : घर बहाल कर व्यक्ति र निकायले छुट्टाछुट्टै ठाउँमा तिर्नुपर्ने झन्झट हटाएर एउटै बिन्दुबाट तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
व्यवसायिक सम्पत्तिमा कर छुट : व्यवसायमा प्रयोग भइरहेका सक्रिय सम्पत्तिमा लाग्ने ‘सम्पत्ति कर’ खारेज गर्नुपर्ने ।
सीएसआर खर्च : उद्योगहरूले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चलाई आयकर गणना गर्दा खर्चमा कट्टी गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था ।
लाभांश र बोनस सेयर : बोनस सेयरलाई लाभांशको रूपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने र गाभिएका कम्पनीहरूको हकमा २ वर्षसम्म लाभांश कर छुट दिनुपर्ने ।
विदेशी कार्गोमा कर : अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गर्नुपर्ने ।

३. भन्सार प्रशासन र प्रक्रियागत सुधार
झुक्किएर भएको गल्तीमा जरिवाना नहुने : भन्सार घोषणा गर्दा भूलवश कागजात फरक परेमा लाग्ने १० प्रतिशत जरिवाना हटाउनुपर्ने ।
विद्युतीय भुक्तानी : भन्सारमा २० लाख भन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा प्रणालीमा देखिन समय लाग्ने समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।
एक्जिट समय : ड्राई पोर्टहरूमा सामान जाँचपास भएपछि बाहिर निस्कने समयको सीमा हटाएर चौबीसै घण्टा खुला गर्नुपर्ने ।
भारतीय भन्सारसँग तादाम्यता : सुन र अन्य विलासी वस्तुको भन्सार दर छिमेकी भारतको सरह बनाउनुपर्ने ताकि अवैध व्यापार निरुत्साहित हुनुपर्ने ।
सेल्फ भेरिफिकेसन : भ्याटमा जस्तै अन्तःशुल्कमा पनि ‘सेल्फ भेरिफिकेसन’ को सुविधा दिनुपर्ने ।

४. उद्योग र पूर्वाधार
गाडी एसेम्बल उद्योग : नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूलाई भन्सार, अन्तःशुल्क र सडक दस्तुरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने ।
विद्युत महसुल छुट : निर्यातजन्य र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई १० वर्षसम्म विद्युत महसुलमा विशेष छुट दिनुपर्ने ।
ट्रेडमार्क दर्तास् ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रिया हाल निकै ढिलो ९२ वर्षसम्म लाग्ने० भएकोले यसलाई सरल र छिटो बनाउनुपर्ने ।
ईआईए र आईईई प्रक्रिया : वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० को रिपोर्ट ६ महिनाभित्र र आईईईको ३ महिनाभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिनुपर्ने ।
स्वदेशी काठको प्रयोग : विदेशी काठको आयात निरुत्साहित गर्न स्वदेशी काठको संकलन र ओसारपसारमा रहेका कानुनी बाधा हटाउनुपर्ने ।

५. बैंक, बीमा र पुँजी बजार
परियोजना कर्जा : घरजग्गा धितो मात्र खोज्ने परम्परा हटाएर परियोजनाकै धितोमा ऋण दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
बीमा शुल्कमा पुनरावलोकनस् बैंकहरूले कर्जा नवीकरण गर्दा लिने उच्च बीमा शुल्क घटाउनुपर्ने ।
सेयर बजार : नेप्से र सिडिएससीको पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने र धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउनुपर्ने ।
बजेट पाइलटिङ : केही वस्तु र सेवामा भ्याटको ‘रिलक्स्ड रेट’ ९कम दर० यसै वर्षदेखि परीक्षणको रूपमा लागू गर्नुपर्ने ।

६. साना व्यवसायी र अन्य
मिसम्याच समाधानः भ्याट र आयकरमा देखिने ‘मिसम्याच’ को समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न आर्थिक ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने ।
भ्याटको थ्रेसहोल्डः वस्तुको हकमा १ करोड र सेवाको हकमा ५० लाखसम्मको कारोबार गर्नेलाई भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने गरी सीमा बढाउनुपर्ने ।
स्थानीय करको एकरूपताः विभिन्न स्थानीय तहले लिने कवाडी कर, सडक कर र अन्य दोहोरो करहरू खारेज गरी भन्सार बिन्दुमै एकीकृत कर लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।