नेपाल विश्वको तेस्रो ठूलो छाया अर्थतन्त्रको सूचीमा

काठमाडौं । नेपालको समानान्तर,अनौपचारिक अर्थात् छाया अर्थतन्त्रको आकार चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको छ । जसले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ४० देखि ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को प्रतिवेदनअनुसार, नेपाल विश्वकै तेस्रो ठूलो छाया अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा पर्दछ, जुन छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै उच्च हो । विश्वमै सबैभन्दा बढी छाया अर्थतन्त्र (स्याडो इकोनोमी) भएको देश पश्चिम अफ्रिकी सियरा लियोन (६५ प्रतिशत) हो । दोस्रो नाइजर (५६ प्रतिशत) र तेस्रो नेपाल (५१ प्रतिशत) हो । आईएमएफले विश्वका विभिन्न मुलुकको सन् २०२३ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधारित भई तयार पारेको ‘इवाई लोबल स्याडो इकोनोमी रिपोर्ट २०२५’ मा उक्त तथ्य उल्लेख गरेको छ । नेपालमा रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा हुन्डीमार्फत भित्रिनु, भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरण र इन्धन तस्करी जस्ता गतिविधिले यसलाई थप प्रश्रय दिएको अर्थविद्हरू औँल्याउँछन् । यसले गर्दा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने ठूलो मात्राको राजस्व गुमेको छ । साथै, देशको वास्तविक आर्थिक तथ्यांक पहिचान गर्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ । यस समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न डिजिटलाइजेसन, प्रशासनिक कडाइ र बैंकिङ च्यानलको प्रयोगमा जोड दिन सुझाइएको छ । सरकारले पनि आगामी दशकलाई रोजगार प्रवर्द्धनको रूपमा घोषणा गरी अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।
कुन देशको जीडीपीमा छाया अर्थतन्त्रको हिस्सा कति ?
आईएमएफको प्रतिवेदनअनुसार सियरा लियोनको जीडीपीको ६५ प्रतिशत हिस्सा छाया अर्थतन्त्रले ओगटेको छ, जुन विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । यता, प्रतिवेदनलाई आधार बनाउने हो भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । किनभने, नेपालको छाया अर्थतन्त्र सन् २०२३ को जीडीपीको आधारमा ५१ प्रतिशत रहेको आईएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकी छिमेकी देश भारतमा २६ र पाकिस्तानमा ३५ प्रतिशत छ । यसर्थ, छिमेकी मुलुकको तुलनामा निकै उच्च हो । यसपछि अन्य उच्चदर भएका देशहरूमा नाइजर ५६, इथियोपिया ५० र माली ४७ प्रतिशत छ । विकसित मुलुकहरूमा छाया अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै कम देखिएको छ । “उदाहरणका लागि क्यानडामा ४.५ प्रतिशत, अमेरिकामा ५.० र अस्ट्रेलियामा ५.७ प्रतिशत मात्र छाया अर्थतन्त्र छ । यसले विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरूमा करको दायरा बाहिर रहेको ठूलो आर्थिक हिस्सालाई उजागर गरेको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२६ को आर्थिक परिदृश्यमा अमेरिका–इरान युद्धदेखि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशको अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिएको छ । पूर्वसहसचिव रविसिंह सैंन्जु यस परिस्थितिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनहरूले नेपालको औपचारिक आर्थिक वृद्धिदरमा धेरै कमी आउने बताउँछन् । ‘छाया अर्थतन्त्र’को प्रभाव अझ बढ्ने चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । आईएमएफले सन् २०२६ सम्ममा नेपालको जीडीपीको वृद्धिदर खुम्चिएर २.३ देखि २.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, विडम्बना देशको अनौपचारिक वा छाया अर्थतन्त्र भने अझै बढ्दै गएको उनको तर्क छ । यसलाई समानान्तर अर्थतन्त्रको रूपमा पनि परिभाषित गरिन्छ । आधिकारिक रूपमा रिपोर्ट नगरिएका, कर नलगाइएका गतिविधिहरू हुन्, जुन देशको आधिकारिक जीडीपी तथ्यांकमा समावेश हुँदैनन् । यस्तो क्षेत्रले नेपालको कुल अर्थतन्त्रको ४०–५० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेको अनुमान गरिएको छ । अर्थशास्त्री डा. रेशम थापाले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउन डिजिटलाइजेसन र प्रशासनिक कडाइ आवश्यक रहेको बताउँछन् । डा. थापाका अनुसार, नेपालको अर्थतन्त्रको करिब ४२ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूका प्रतिवेदनले यसलाई फरक–फरक (४० देखि ५१ प्रतिशतसम्म) देखाए पनि व्यावहारिक रूपमा यो ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनको विश्लेषण छ । डा। थापाले भने, “यदि हामीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ३० प्रतिशतभन्दा तल झार्न सक्यौँ भने त्यो ठूलो सफलता हुनेछ ।”
यस्तो छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले २०८० माघ ११ मा नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा पछिल्लो ११ आर्थिक वर्षमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार जीडीपीको तुलनामा औसत ४२.६६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख थियो । समग्रमा यसको आकार बढ्दै गएको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४०–४२ प्रतिशत हुनु भनेको अत्यधिक भएको औँल्याएको थियो । मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजान सुझाव दिएको थियो । “राष्ट्रिय लेखा र मुद्रा माग दृष्टिकोण प्रयोग गरेर नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सम्भावित दायरा प्रस्तुत गरेको हो । यसबमोजिम राष्ट्रिय लेखा विधिअनुसारः आर्थिक वर्ष २०१०।११–२०२०।२१ सम्म औसत ४२.६६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ,” त्रिविको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
यद्यपि, यसअघि सार्वजनिक भएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण (नेपाल लेवर फोर्स सर्भे–२०१७) अनुसार, अनौपचारिक क्षेत्रमा ६२.२ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत छन् भने ८४.६० प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन् । यस्तै, राष्ट्रिय आर्थिक जनगणना–२०१८ ले निजी क्षेत्रमा रहेका कुल प्रतिष्ठानमध्ये ४९.९ प्रतिशत दर्ता भएका छैनन् ।
विप्रेषणमा रेकर्ड, तर हुन्डीको बढ्दो जोखिम
पूर्वसहसचिव सैंन्जु आईएमएफ र विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई औँल्याउँदै रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अनौपचारिकक बैंकिङ प्रणालीबाट हुँदा पनि छाया अर्थतन्त्र झन बढ्ने आशंका गर्छन् । उनले प्रतिवेदनमाथि प्रकाश पार्दै भने, “सन् २०२६ को सुरुआतमा नेपालमा विप्रेषण प्रवाह एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । यद्यपि, यो रकमको ठूलो हिस्सा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो सुरक्षा जोखिम र युद्धको त्रासका कारण आप्रवासी कामदारहरूले हुन्डी जस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउन थालेका छन् । धेरै कामदारहरूले युद्धको डरले आफ्नो कमाइ पहिले नै घर पठाउने (पूर्वसतर्कता स्थानान्तरण) गरेका कारण पनि नगद प्रवाह बढेको देखिएको उनले जनाए । गत भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी’ प्रदर्शन र संसद् विघटनले सिर्जना गरेको राजनीतिक शून्यताले छाया अर्थतन्त्रलाई झन् विस्तार गरेको उनको भनाइ छ । यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा देखिएको छ, जहाँ सन् २०२६ को सुरुसम्म वार्षिक लक्ष्यको मात्र ५०.५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । कर प्रशासन कमजोर हुँदा र सुशासनको अभावमा धेरै साना व्यवसायीहरू दर्ताबिनै अनौपचारिक ‘गिग इकोनोमी’ र स्वरोजगारमा संलग्न हुन बाध्य भएका छन् । अझ पछिल्लो समय अमेरिका–इरान द्वन्द्वले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालको आयात खर्च निकै बढेको छ । नेपाल आयल निगमले समयसापेक्ष मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा इन्धन तस्करी फस्टाएको व्यापार विज्ञ सैंन्जुले औँल्याए । “यसका साथै, भन्सार महसुल कम तिर्नका लागि सामानको मूल्य कम देखाउने ९अन्डर–इनभ्वाइसिङ० प्रवृत्तिले पनि छाया अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ । यसैबीच आईएमएफ र विश्व बैंकले नेपाललाई आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ढाँचामा सुधार गर्न दबाब दिइरहेको उनले जनाए । साथै, सन् २०२६ को नोभेम्बरमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुक ९एलडीसी०बाट स्तरोन्नति हुने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा व्यवसायहरूलाई औपचारिक बनाउनुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । “अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०९२।०९३ सम्म २०८३।०८४ देखि २०९२।०९३ सम्म ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,” राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए । जुन नीति तथा कार्यक्रमको ४४ नम्बरमा उल्लेख छ । विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि यस्ता विषय परे तापनि यसपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र प्रविधिसँग सम्बन्धित धेरै बुँदाहरू समावेश हुनु सकारात्मक रहेको अर्थशास्त्री डा। थापाको भनाइ छ । इन्टरनेट र बिजुलीको पहुँचमा भएको विस्तारले गर्दा अब आर्थिक गतिविधिहरूलाई औपचारिकीकरण गर्न सहज हुने उनले बताए । तर, नीति तथा कार्यक्रममा आएका यी विषयहरूलाई आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले अर्थतन्त्रको भावी दिशा तय गर्ने डा। थापाले उल्लेख गरे ।
औपचारिकीकरणमा ल्याउने उपायहरूबारे यस्तो छ सुझाव
डा. थापाले डिजिटल कारोबारको प्रवर्द्धन, भन्सार र राजस्वमा कडाइ, प्यानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बैंकिङ च्यानलको प्रयोगमा जोड दिएमा केही हदसम्म अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सम्भव हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारी र निजी क्षेत्रका धेरैभन्दा धेरै कारोबारहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट गर्दा त्यसको रेकर्ड रहने र अडिट गर्न सजिलो हुन्छ । पछिल्लो समय समाजमा क्यूआर कोड र डिजिटल भुक्तानीको स्वीकार्यता बढेकाले यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको छ । भन्सार प्रशासनमा कडाइ गर्ने र वैदेशिक व्यापारमा हुने न्यून बिजीकरणलाई कम गर्नु औपचारिकीकरणको पहिलो खुड्किलो हुने उनले बताए । सरकारी र अन्य निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको आर्थिक कारोबारलाई प्यान नम्बरमार्फत रेकर्डमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । पार्टी प्यालेस जस्ता व्यवसायहरू, जसले ठूलो कारोबार गरे पनि घाटामा देखाउने प्रवृत्ति छ । त्यस्ता क्षेत्रलाई बैंकिङ वा वित्तीय प्रणालीमार्फत ट्रयाक गर्नुपर्छ ।
छाया अर्थतन्त्रले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ ?
छाया अर्थतन्त्रअन्तर्गत हुने व्यावसायिक क्रियाकलापहरू करको दायराबाहिर हुन्छन् । यसले गर्दा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने ठूलो मात्राको कर राजस्व गुमाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवामा पर्छ । यस्तो अर्थतन्त्रको मूल्य देशको आधिकारिक जीडीपी तथ्यांकमा समावेश हुँदैन । यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार र उत्पादकत्व सरकारी तथ्यांकभन्दा फरक देखिन्छ । जब देशको आर्थिक क्रियाकलापको ठूलो हिस्सा अनरिपोर्टेड वा अघोषित हुन्छ, तब सरकारलाई सही आर्थिक तथ्यांकको अभावमा प्रभावकारी योजना र मौद्रिक नीतिहरू बनाउन चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा सुधार नहुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन चुनौती
सन् २०२५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापको गतिविधिको निगरानी गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सुची)मा पुनः सूचीकृत भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने (सिएफटी) ढाँचामा कमजोरी भएको, कमजोर नियामक प्रवर्तन लगायतको कारण देखाइएको थियो । विशेषगरी घरजग्गा, सुन कारोबारहरू लगायतमा छाया अर्थतन्त्रको ठूलो प्रभाव रहेको टिप्पणी थियो । यद्यपि, यसपछि नेपालले आफ्ना कानुनीदेखि संस्थागत ढाँचाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्दै भने लगेको थियो । यसअघि एफएटीएफले नेपाललाई जोखिमयुक्त क्षेत्रको सुधार गर्न दिएको दुई वर्षको समय अवधि घर्किंदै छ । सोही अवस्था अवलोकन गर्न यतिबेला एफएटीएफका लागि एसियाली मुलुक हेर्ने एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)को समूह नेपाल आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।