सत्याग्रहअनलाइन/काठमाडौं न्युज
Satyagrahaonline – सत्याग्रह साप्ताहिकको डिजिटल पत्रीका
काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई घुस लिएको आरोपमा आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरु हेमन्त रावल … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी) को स्मार्टपे नेटवर्कमा माछापुच्छ्रे बैंक तथा मुक्तिनाथ विकास बैंक आवद्ध भएका छन् । यससँगै अब यी बैंकका ग्राहकले विश्वस्तरीय इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गरी … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं उद्यमी विदुषी राणाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विद्यमान खाडल पुर्नका लागि एक प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताएकी छिन् । सिंहदरबारस्थित … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सूचना निकालेर आफ्नो काम तत्काललाई स्थगन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार (असार ३१( आयोगलाई सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र कारबाही सिफारिससम्बन्धी सम्पूर्ण काम यथास्थितिमा … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन)ले नेपालका महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक कुनै पनि सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार महिला उद्यमी … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विगतमा कटौती गरिएको यो सुविधालाई पुनः ब्युँताउने निर्णय गरेको हो। सरकारको यो … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले तीन दल मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाउँदा संसद प्रतिपक्षविहीन हुने हुँदा उक्त प्रस्तावलाई स्विकार्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले साउन महिनाका लागि पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । कर्जाको तुलनामा निक्षेपको वृद्धिदर लगातार उच्च हुँदा बैंकहरूमा अधिक तरलताको चाप छ । जसले गर्दा कोषको लागत … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक घरायसी रूपमा खपत हुने विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली प्रवेश गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन किन्न ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो सीमासम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेगरी निर्देशन जारी गरेको … पूरा पढ्नुहोस् »
